संविधान की 10वीं अनुसूची और MP/MLA अयोग्यता

यह प्रश्न भारतीय संविधान की अनुसूचियों से संबंधित है, विशेष रूप से सांसदों (MP) और विधायकों (MLA) की अयोग्यता के प्रावधानों के बारे में।

MP और MLA की अयोग्यता का आधार

भारतीय संविधान में, सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को विभिन्न अनुसूचियों में शामिल किया गया है। प्रश्न विशेष रूप से दल-बदल (defection) के आधार पर MP और MLA की अयोग्यता के बारे में पूछता है।

10वीं अनुसूची का महत्व

10वीं अनुसूची, जिसे "दल-बदल विरोधी कानून" के रूप में भी जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक दल-बदल को रोकना है।

• यह अनुसूची संसद सदस्यों (MP) और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों (MLA) को कुछ विशेष आधारों पर अयोग्य घोषित करने के लिए नियम निर्धारित करती है।
• मुख्य आधार जिससे किसी सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है, वह है एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होना या उस दल के निर्देशों के विरुद्ध मतदान करना (कुछ अपवादों को छोड़कर)।

अन्य अनुसूचियों का संदर्भ

अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही क्यों नहीं हैं:

• 8वीं अनुसूची: यह भारत की आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है।
• 9वीं अनुसूची: इसमें संसद के ऐसे अधिनियम और आदेश शामिल हैं जिन्हें न्यायिक समीक्षा से छूट प्राप्त है।
• 11वीं अनुसूची: यह पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है।

इसलिए, MP और MLA की दल-बदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में पाए जाते हैं।